ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਲਾਜ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਦਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਲਾਹ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 397 (ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 357) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਚੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ।