ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਤੇ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਰਾਂਚੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਦੁਰਾਇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪੁਣੇ ਤੇ ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ’ਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲੋਚਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਜਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਨੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ
