ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨਿਯਮ-2025 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀ�ਿਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।




