ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਐਕਸਟ੍ਰਾ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਸ਼ਾਰਟਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਰਟਕਟ’ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਜੂਰੀਸਪਰੂਡੈਂਸ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਸ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
