ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਜਾਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਸਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਚੰਨ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵੱਖ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਵਾ, ਵੱਖ ਹੋਇਆਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੌਰਾ ਉਤਸਵ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਉਤਸਵ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਮ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਕਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
