ਵੈਨਕੂਵਰ : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜੇਤੂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂਬੀ ਢਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ (ਇਮੀਗਰੈਂਟ) ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਰੂਬੀ ਢਾਲਾ (51) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (2004 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਵਪਾਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਟਲ) ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨੀਤੀ ਘਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
