ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ) ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਡਰ 17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫੀਫਾ) ਵੱਲੋਂ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 36 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੀਫਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 11 ਤੋੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।