ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਨ, ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾਅਗਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ।