ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਯੂ ਐੱਮ ਈ ਈ ਡੀ-ਉਮੀਦ) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।’ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ।’
