ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਵਲ/ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਅਫਸਰ (ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ) ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ?’ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇਬੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ) ਤੇ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
