ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟੇਕਰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਟੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ‘ਗਿਰਵੀ’ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬਲਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਟੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।