ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3523 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਪੁਨਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐੱਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ �ਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
