ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਈ ਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੈਤੰਨਯ ਬਘੇਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਈ ਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ 5297 ਕੇਸ ਠੋਕੇ, ਪਰ ਸਾਬਤ 40 ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ‘ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਿਟਾਓ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ ਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ?
