ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੱਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਤੱਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
