ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਏਕੀ�ਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਏਕੀ�ਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੁੱਲ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 5.2 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਗਭਗ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਵਾਟਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
