ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ (ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈ ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
