ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦਾ ਬੋਝ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।