ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਧਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੁਹਰਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।