ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 88,417 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ 34 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 69553 ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ 18,864 ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7080 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 5667 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ’ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 21 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 52,630 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 46,309 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖਾਸਕਰ 2023 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਜੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
