ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ? ਕੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਕਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਕਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |
ਮੈਕਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1835 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਥਾਮਸ ਬਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ | ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ | ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਤਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ | ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ | ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ |
ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 1948-49 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਮੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ | ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ | 1964-66 ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਤਰ (ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇ | 1986 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੈਕਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ |
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 1948 ਦੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1964 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 1986 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ | ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਯੋਗ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
