ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰੀਆਂ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ) ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ‘ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੁਆਲੇ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਸੰਸ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਯਾਨੀ ਐੱਫ ਆਈ ਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 2019 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1951 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਯਾਂਮਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
