ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਏਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੀਮਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਟਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ, ਸਬਕੀ ਰਕਸ਼ਾ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੀਮਾ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਤੰਭ ਹੈ। 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਸ਼ਵ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਕ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਪਸੀ (ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ ਰਿਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇਸ਼ੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ । ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਏਟਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੀਮਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਮਾ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਏਟਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਟਕ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਏਟਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।