ਐੱਸ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨ | ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 10309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 23 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਈ ਬੀ ਸੀ) ਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟਰਾਈਬਜ਼ (ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ) ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ |
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਪੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਹਨ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਈ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਐੱਨ ਟੀ ਲਈ ‘ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ’ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ | ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਇ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਅਮਲ ਦੇ |
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
