ਭਾਰਤ-ਈ ਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਭਾਰਤਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ ਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ), ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਮਿਆਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ) ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤਮੱਧ ਪੂਰਬਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਆਈ ਐੱਮ ਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਾਇਫ਼ਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੌਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।