ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ | ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੇਗੀ |
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ 2025 (ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਗਰਾਮ (ਜੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ |
