ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1688 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 166 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 1688 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 1-1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2019-2025 ਵਿਚਾਲੇ 153 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 625 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
