ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮੇ 9 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੇਤਨ ਭੋਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੋ 01-01-2016 ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁੱਝ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।