ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡੇ ਜਾਣ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਗਣਾ ਓਵਰਟਾਈਮ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਕਸਾਵਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੌਨੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
