ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ |
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰ 409.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 440.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 573.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 573.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 499.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੇ 121.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 139.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 138.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਹ 97.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ-ਫਾਕਸਕਾਨ ਦੇ 38831 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਈ ਐਸ ਐਮ ਸੀ ਦੇ 22,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 21.2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 16.6 ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ |