ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ—ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਹੱਸਣਾ—ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਵਰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਐੱਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਹੈ। 2000 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੌਗਰ, ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਬਚੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
