ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ/ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਧਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਕੱਠ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ੂਔਲਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਨੰਗਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਲੱਖਣਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
