ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ’ (ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ) ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ, ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਜਾਂ ‘ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ (ਸਟੇਅ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।