ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 15 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ 15 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।