ਪਟਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਇੱਥੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਨਸੀਬ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ- ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 07 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ ਬਣਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਟੀ ਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 40-40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
