ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੁਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੇਖਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਬਲਦੇਵ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ , ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ , ਦੇਵਿੰਦਰ ਦਮਨ, ਜਸਵੰਤ ਦਮਨ, ਮੱਖਣ ਮਾਨ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਬੱਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੱਲਰਮਾਜਰੀ, ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ, ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ, ਸਤਪਾਲ ਭੀਖੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੈਂਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।



