ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।””
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026’ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।