ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।