ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 28 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
