ਭੋਪਾਲ (ਨ ਜ਼ ਸ) ਮੂੰਗੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੰਡ ਲਈ ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮਾਰਚ ਨੇ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕੰਸਾਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ 4.54 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.06 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20.16 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਦ ਵੰਡ ਲਈ ਈ-ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਈ-ਵਿਕਾਸ’ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਵਰਸ਼’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।”
