ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਓ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ 5 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 6 ਨਾਮਲੂਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਛੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,700.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 223 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2800 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ), ਆਪ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,480.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਿਕਾ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 330.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ—ਸਵਤੰਤਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (219.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ (200.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (191.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ (138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 893 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਏ ਡੀ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਜਰਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ 744 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 240 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 230 ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਨੂੰ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਫਾਈਲਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਜਾਲ੍ਹੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।