ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਤੀ ਗੌਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਚਾਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਨ। ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ ਕੇ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਧਿਸਤਾਨ’ (ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ-ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਏ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
