ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਤਕਦੀਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀ ਜੇ ਐੱਮ) ਤੋਂ ਤੱਥ-ਖੋਜ (ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੁਟੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ, ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਲਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ : ‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।’” ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ : ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ, ਰੁਕਾਵਟ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’” ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਦੇਸ਼—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ-ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
