ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਖੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਢਹਿ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ।
ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪੀ ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।