ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023–24 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 330.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 219.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 200.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 191.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹਰ ਕੜੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ—ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।