ਵੇਜ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਓ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਓ. 3985 (ਈ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟਕ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12-12 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਟਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਟਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੇਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(3) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਏਟਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 42(1)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਏਟਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਏਟਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੋਣਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।