ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ

ਡੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖਟਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।’
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ/ ਡੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’”
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।