ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦਹੀਆ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 9.86 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਛਾਣੋ, ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਹਟਾਏ ਗਏ | ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ | ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ |”
ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ ਈ ਓ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 716 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਉੱਤਰੀ ਦੇ 545 ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 99 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਂਅ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਦਾ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ |”
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੈਟਾ ਨਹੀਂ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ |
