ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ 2016 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ ਹੀਟਵੇਵ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ |
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-25 ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ, 2004-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ‘ਦੀ ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਾਟਡਾਊਨ ਆਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ ਦੀ 10ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਿਰਫ 2023 ਦੌਰਾਨ 7,10,000 ਮੌਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ |
ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਾਟਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਹਤ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮਰੀਨਾ ਰੋਮੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅÏਸਤ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2016 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 2,600 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਹੈ |
2021-25 ਦੌਰਾਨ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 33.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2000-04 ਤੋਂ 205 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ 2016-25 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 193 ਅਰਬ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਰਤ ਘੰਟੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 174 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਫ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਲਵਾਯੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ |
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ | ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
