ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ | ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਂਕਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ |
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
