ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੌਬ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀ ਪੀ ਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੌਰਮ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਡੈਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੈਸਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਨਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੈਸਕਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ |
